झारखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी 6 अगस्त को राजभवन, रांची के समीप जोरदार प्रदर्शन करेगी। यह आंदोलन कांग्रेस की ओबीसी विभाग की अगुवाई में होगा, जिसमें निजीकरण और आउटसोर्सिंग के खिलाफ भी विरोध जताया जाएगा।
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने प्रेस वार्ता में कहा, झारखंड विधानसभा ने पहले ही 28% एसटी, 27% ओबीसी और 12% एससी आरक्षण वाला विधेयक पारित कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार अब तक इसे स्वीकृति नहीं दे रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।
प्रदीप यादव ने यह भी बताया कि झारखंड में ओबीसी की जनसंख्या लगभग 55% है, जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा करीब 52% है। उन्होंने कहा, संविधान ने ओबीसी को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी है और उनके सशक्तिकरण के लिए आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान किया गया है।
कांग्रेस का कहना है कि यह आंदोलन केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है। पार्टी आउटसोर्सिंग और निजीकरण जैसी नीतियों का भी विरोध कर रही है, जो युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर कम कर रही हैं और सरकारी सेवाओं को अस्थायी हाथों में सौंप रही हैं।
कांग्रेस की ओबीसी शाखा ने स्पष्ट किया है कि जब तक केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण के विस्तार को मंजूरी नहीं देती, तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा।
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