ट्रम्प प्रशासन का हार्वर्ड विश्वविद्यालय को भेजा गया पत्र, जिसमें विश्वविद्यालय से कुछ नीतिगत बदलावों की मांग की गई थी, एक रिपोर्ट के अनुसार ‘गलती’ से भेजा गया था। यह पत्र पिछले शुक्रवार, 11 अप्रैल को भेजा गया था और इसमें हार्वर्ड को संघीय धन प्राप्त करने के लिए कुछ नीतिगत परिवर्तन करने की मांग की गई थी। इस पत्र को लेकर प्रशासन और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के बीच बड़ी तनातनी हो गई थी।
नई रिपोर्ट के अनुसार, यह पत्र “अधिकारहीन” था और इसे भेजे जाने की मंजूरी नहीं मिली थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हार्वर्ड के अधिकारियों को बताया गया था कि व्हाइट हाउस के एंटी-सेमिटिज़्म टास्क फोर्स द्वारा भेजा गया यह पत्र ‘अधिकारहीन’ था। हार्वर्ड को यह सूचना दी गई कि इस पत्र को भेजने की गलती हुई थी।
यह पत्र एचएचएस (स्वास्थ्य और मानव सेवाएँ) के कार्यकारी जनरल काउंसल, शॉन केवनी द्वारा भेजा गया था, जो एंटी-सेमिटिज़्म टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। हालांकि, यह साफ नहीं हो सका कि इस पत्र को भेजने का कारण क्या था। कुछ लोगों का कहना था कि इसे व्हाइट हाउस से जल्दबाजी में भेजा गया था, जबकि दूसरों का मानना था कि इसे टास्क फोर्स के सदस्यों के बीच ही साझा किया जाना था, न कि हार्वर्ड को भेजा जाना था।
यह पत्र हार्वर्ड विश्वविद्यालय को इस समय भेजा गया था, जब विश्वविद्यालय के अधिकारी यह मानते थे कि वे राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ किसी भी टकराव से बच सकते हैं। पिछले दो सप्ताह में, हार्वर्ड और एंटी-सेमिटिज़्म टास्क फोर्स के बीच संवाद हो रहा था, लेकिन पत्र की मांगें इतनी कड़ी थीं कि हार्वर्ड ने यह निर्णय लिया कि अब कोई समझौता संभव नहीं है।
पत्र में हार्वर्ड से कुछ कड़े बदलावों की मांग की गई थी, जिनमें कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रवेश नीति और पाठ्यक्रमों से संबंधित शर्तें शामिल थीं। इसके अलावा, हार्वर्ड को 30 दिनों के भीतर कई रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की भी मांग की गई थी, जिनमें विदेशी उपहारों में शामिल पक्षों की पहचान और 2010 से अब तक के विदेशी सरकारों से जुड़े शोधकर्ता, छात्र, और संकाय की सूची शामिल थी।
इस बीच, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यह भी आरोप लगाया था कि अमेरिकी कॉलेज और विश्वविद्यालय “रैडिकल लेफ्ट” विचारधाराओं के प्रचार में लगे हुए हैं, बजाय इसके कि वे छात्रों को वास्तविक शिक्षा दें। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लक्षित करते हुए यह सवाल उठाया कि क्या इसे टैक्स-एक्सेम्प्ट स्थिति बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए, अगर वह राजनीतिक और आतंकवादी प्रेरित विचारों का समर्थन करता है।
ओबीसी आवाज चैनल को फॉलो करें हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति ट्रम्प की इन मांगों को अस्वीकार कर दिया और स्पष्ट किया कि वह संघीय वित्त पोषण की परवाह किए बिना अपने रुख पर कायम रहेगा।
