देहरादून जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। शुक्रवार की शाम जिलाधिकारी सविन बंसल और पंचायती राज अधिकारी मनोज तिवारी ने मिलकर आरक्षण की अनंतिम सूची जारी कर दी। अब यह साफ हो गया है कि किस वर्ग और किन महिलाओं को कितनी सीटें मिली हैं।
आरक्षण का गणित क्या है?
जिले की 30 जिला पंचायत सीटों में से:
- 6 सीटें सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं
- 9 सीटें अनारक्षित रखी गई हैं, यानी कोई भी वहां से चुनाव लड़ सकता है
- 2 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए
- 2 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए
- 3 सीटें SC महिलाओं के लिए
- 3 सीटें ST महिलाओं के लिए
- 3 सीटें OBC महिलाओं के लिए आरक्षित हैं
ये लिस्ट अब तय करेगी कि पंचायत चुनाव में कौन-कौन मैदान में उतर सकता है।
आगे क्या होगा?
Live हिंदुस्तान के अनुसार, अब 14 और 15 जून को लोग इस लिस्ट पर अपनी आपत्तियां या सुझाव दे सकेंगे। 16 और 17 जून को जिलाधिकारी स्तर पर इनका निपटारा होगा। फिर 18 जून को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी और 19 जून को ये राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी। उसी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है।
आरक्षण कैसे तय किया गया?
सरकार ने जातिगत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण तय किया है। इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला अपनाया गया:
(जाति की आबादी ÷ कुल जनसंख्या) × कुल सीटें
ओबीसी आवाज चैनल को फॉलो करें सरकार ने ये भी साफ किया है कि SC, ST और OBC को मिलाकर आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा। अगर SC और ST का कोटा ही 50% तक चला जाता है, तो फिर OBC को आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
पहली बार आया ट्रिपल टेस्ट
इस बार पहली बार पंचायत चुनावों में ट्रिपल टेस्ट लागू किया गया है। यानी आरक्षण तय करने से पहले जनसंख्या डेटा, सामाजिक स्थिति और तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इससे अब आरक्षण का सिस्टम थोड़ा ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित हो गया है।
