बिहार में सरकारी नौकरियों का मौका हैं | मुख्यमंत्री ने हाल ही में मंगलवार को एक कैबिनेट बैठक की, जिसमें राज्य में 27,370 से अधिक सरकारी नौकरी के खाली पदों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने विभिन्न मंत्रालयों से आए 27 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें से सबसे प्रभावशाली नए नियुक्तियाँ और विकास योजनाएं रही हैं।
बिहार के कम आर्थिक रूप से सशक्त युवाओं के लिए अच्छी खबर है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न विभागों में 27,000 पदों को भरे जाने की घोषणा की। ये प्रस्ताव सार्वजनिक कार्यों से लेकर प्रशासन के उन्नत प्रणालियों तक फैले हुए हैं।
कृषि विभाग अब नए लक्ष्यों के साथ
कैबिनेट ने कृषि विभाग में लिपिक कर्मचारियों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी। इस पुनर्गठन से, पहला लक्ष्य कुल 2590 नौकरियों तक पहुँचना होगा। बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के तहत डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए 35 नए पद भी बनाए गए हैं।
6 जिलों में नए उत्पादन रसायन प्रयोगशालाएँ खोली जाएँगी
रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, किशनगंज, गोपालगंज और अन्य क्षेत्रों में नए उत्पादन रसायन प्रयोगशालाएँ खोलने की योजना है। इन क्षेत्रों से तकनीशियन, सहायक, क्लर्क, और कुछ ऑपरेटर पदों के लिए नई भर्तियाँ की जाएँगी। इस उद्देश्य के लिए कुल 48 पद तय किए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग में नए पद
राज्य के लिए एक और प्रमुख विकास स्वास्थ्य विभाग में 20016 नए पदों का समावेश है।
कैबिनेट ने लोक स्वास्थ्य एवं अस्पताल प्रबंधन सेवाओं के अधीन 20,016 पदों को पटना के आयुष सरकारी अस्पताल के परिचालन कार्यों के लिए 36 अतिरिक्त पदों के साथ Health Department के मौजूदा 20,016 पदों की सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। शिक्षा सृजन केंद्रों को जिलास्तरीय प्रशासनिक संरचना
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नीतीश कुमार सरकार ने प्रखंड स्तर पर उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक शिक्षा की गुणवत्ता को अधिश्रीत सशक्त सीमाअधि प्रशासनिक सेटअप क्रिएशन वर्किंग ग्रुप्स ‘Administrative Setup Taking Working Group’ से एजुकेशन ADMINISTRATIVE SETUP WORKING GROUP “Bihar Educational Administrative Rules 2025” के माध्यम से मंजूरी लेकर उठाया।
सहायक उर्दू अनुवादक 1653 पद सृजित
सरकार ने उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए सहायक उर्दू अनुवादक के 1653 नए पदों को मंजूरी दी है। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने इन पदों की संख्या बढ़ाकर 3306 करने की घोषणा की थी।
शहरी जलापूर्ति और दंत शिक्षा में बड़ा निवेश
बक्सर में जलापूर्ति परियोजना के लिए 156.01 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। साथ ही, ‘बिहार दंत शिक्षा सेवा नियमावली-2025’ को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
बिहार आकस्मिकता निधि में बड़ा इजाफा
सरकार ने आकस्मिकता निधि को स्थायी रूप से 350 करोड़ और अस्थायी रूप से 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
मंत्रियों और राज्यमंत्रियों का वेतन-भत्ता बढ़ा
कैबिनेट ने मंत्रियों और उपमंत्रियों के वेतन-भत्ते में भी बढ़ोतरी की है:
- वेतन: ₹50,000 से बढ़कर ₹65,000
- क्षेत्रीय भत्ता: ₹55,000 से बढ़कर ₹70,000
- दैनिक भत्ता: ₹3,000 से बढ़कर ₹3,500
- आतिथ्य भत्ता: राज्यमंत्री ₹24,000 → ₹29,500 | उपमंत्री ₹23,500 → ₹29,000
- यात्रा भत्ता: ₹15/किमी से बढ़कर ₹25/किमी
