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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: महंगाई भत्ता 2% बढ़ा, 1 जनवरी 2025 से लागू

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी, जिससे 1.15 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और सरकार पर ₹6,614.04 करोड़ का वार्षिक वित्तीय भार पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इससे करीब 1.15 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

महंगाई भत्ते की नई दरें क्या हैं?

इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA और DR मौजूदा 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। सरकार यह वृद्धि कर्मचारियों को मुद्रास्फीति से राहत देने और जीवन यापन की लागत को संतुलित करने के उद्देश्य से करती है।

कितना होगा वेतन में इजाफा?

2% की इस वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में सीधा असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए:

  • जिनका मूल वेतन ₹50,000 है, उनका DA ₹1,000 बढ़ जाएगा।
  • जिनका मूल वेतन ₹1,00,000 है, उनका DA ₹2,000 बढ़ेगा
  • पेंशनभोगियों को भी इसी प्रकार राहत मिलेगी।

सरकार पर कितना वित्तीय भार?

सरकार पर DA और DR की इस वृद्धि का कुल प्रभाव ₹6,614.04 करोड़ प्रति वर्ष पड़ेगा। यह राशि केंद्र सरकार के 48.66 लाख कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को दी जाएगी।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वृद्धि

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार की गई है। यह सरकार द्वारा अपनाए गए स्वीकृत फॉर्मूले के आधार पर तय की जाती है, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए समय-समय पर लागू किया जाता है।

कर्मचारियों को कब मिलेगा बढ़ा हुआ DA?

नए दरों के अनुसार, जनवरी 2025 से प्रभावी यह वृद्धि जल्द ही वेतन और पेंशन में जोड़ी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ आने वाले महीनों में उनके वेतन में मिलेगा, और पेंशनभोगियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा।

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महंगाई भत्ते की यह वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर आई है। यह न केवल उनकी आय बढ़ाएगी, बल्कि महंगाई के असर को कम करने में मदद करेगी। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब महंगाई दर में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा फायदा मिलेगा।

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