उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी छात्रों के लिए पहली बार हॉस्टल के रखरखाव हेतु ₹2 करोड़ का बजट जारी किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समावेशी विकास नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को बेहतर शिक्षा माहौल देना है।
राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान
पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा,
योगी जी चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग आत्मनिर्भर बने। शिक्षा और सम्मानपूर्वक जीवन जीना उनका अधिकार है और सरकार उनके साथ खड़ी है।
उन्होंने यह भी कहा कि विकास तब सही मायनों में होता है जब उसका लाभ आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे।
शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कदम
- सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट बढ़ाकर ₹2,789.71 करोड़ कर दिया है।
- 30 लाख से अधिक ओबीसी छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा गया है।
- ₹2,475 करोड़ की छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति योजनाओं से इस साल 5 लाख छात्रों को ज्यादा लाभ मिला।
- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत ₹10,000 से ₹50,000 तक की राशि चार श्रेणियों में दी जा रही है।
सामाजिक योजनाओं में भी ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता
- शादी अनुदान योजना के तहत इस साल 1 लाख जोड़ों को ₹20,000 की सहायता दी गई, जो पिछले साल से लगभग दोगुना है।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आय सीमा ₹1 लाख तय की गई है ताकि ज्यादा लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें।